मंत्रालय ने WhatsApp से इस नीति को लेकर सात दिन के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही साथ मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि WhatsApp अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लें नहीं तो कारवाई की जाएगी है। मतलब साफ है सरकार इस बार अंतिम फैसले के मूड में आ गई है।
जानकारी के अनुसार, IT मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सऐप प्राइवेसी नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा।
सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने व्हाट्सऐप द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाने का फैसला किया है। बता दें कि व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई है।
कंपनी ने साथ ही यह भी कहा था कि नई शर्तों को न मानने पर किसी भी यूजर का खाता बंद नहीं की जाएगी। इसके बाद कंपनी ने अपने नए फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले यूजर ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।इस तरह से देखा जाए तो इस बार सरकार WhatsApp की रवैए पर खासि नाराज है और सख्त रूख अख्तियार कर इस बार इसे कोई ठोस जवाब देने की तैयारी में है।ताकि फिर कोई ऐप अपनी मनमानी भारत में ना कर सकें।
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