पटना. बिहार में वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा एलान किया है। राज्य सरकार ने हर महीने वार्ड सदस्यों को लगभग 5 हजार रुपये मेंटेनेंस कार्य के लिए देने का एलान कर दिया है। मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है।
तो वही दूसरी तरफ आम जनता के लिए बुरी खबर ही उन्हें देने होंगे हर महीने 30 रूपये।
बता दे, वार्ड सदस्यों को अभी केवल 500 रूपये महीने सैलरी मिलती है।
वही अब वार्ड सदस्यों को 5 हजार से अधिक सैलरी मिलेगा, इसके लिए उन्हें कई जिम्मेवारी भी दी जाएगी। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अनुरक्षण नीति के तहत 15वें वित्त आयोग के अनुदान की प्रप्ति के महज सात दिनों में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा हर महीने 4000 रुपये वार्ड क्रियान्व्यन और प्रबन्धन समिति के खाते में ट्रासंफर किया जायेगा।
हर घर से प्रतिमाह 30 रुपये की वसूली करेंगे वार्ड
बता दे, जल नल योजना के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को दी जाएगी। इसके अलावा हर घर से एक रुपये की दर से अनुरक्षण के लिए मिलेगा। हर वार्ड में लगभग 200 घर होते हैं। हर घर से प्रतिमाह 30 रुपये की वसूली होगी। यानी लगभग 6000 रुपये की वसूली पर 50 परसेंट अनुरक्षक के रूप में वार्ड सदस्यों को लगभग 3000 रूपये मिलेंगे। इस तरह, वार्ड सदस्यों को नई भूमिका में अब 5000 से अधिक सैलरी के रूप में हर माह मिलेंगे।
गौरतलब है कि बिहार में कल से मुखिया राज पार्ट 2 शुरू होगा। आज पंचायती राज का कार्यकाल खत्म हो गया। चुनाव नहीं कराये जाने के कारण अब पंचायतों का काम परामर्शी समिति देखेगी। हालांकि परामर्शी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुखिया व जिला परिषद अध्यक्ष को ही दी गई है। इसके साथ ही प्रमुख को भी अपनी परामर्शी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है।
