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केंद्र का किसानों के हित में बड़ा फैसला : अब किसानो को उपज का दाम सीधे बैंक खातें में मिलेगा

  • किसानों को अब उपज का पूरा दाम मिल सकेगा
  • संजीव सुमन की रिपोर्ट

News24 Bite

April 14, 2021 10:53 am

New Delhi. किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा कोशिश करती रहती है। जैसा कि सब कों मालूम है कि 130 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इसी समय किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लेने का काम किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक एकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

अब देश भर के किसान उपज को एमएसपी (MSP) पर बेचने के बाद पैसा सीधा उनकें खातों में पहुंच जायेंगे।आजादी के बाद से किसान हित में लाया गया यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदम से छोटे और सीमांत किसान ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब में अब किसानों को एमएसपी (MSP) पर बेची गयी उनकी उपज का दाम सीधा उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा, जो किराये की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। सिस्‍टम में पारदर्शिता आने से वे किसी बहकावे में नहीं आएंगे और इन किसानों को भी उपज का पूरा दाम मिल सकेगा।

पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधे उनके बैंक एकाउंट में मिलने के साथ यह व्‍यवस्‍था पूरे देश में लागू कर दी गई है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए सीधे बैंक खाते में भुगतान (डीबीटी) का नियम बना दिया है, जिसे पंजाब को छोड़ कर सभी राज्यों में लागू भी कर दिया गया है। वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पंजाब को केंद्र की ओर से एक दर्जन बार पत्र लिखा गया, लेकिन पंजाब की ओर से हर बार इसे लागू करने में असमर्थता जाहिर करते आई है।

केंद्रीय मंत्री कहा कि आढ़तियों के दबाव और मंडी नियमों के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पायेगा। खाद्य मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम के आला अफसरों ने लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में रहकर इसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की है ताकि आढ़तियों के मार्फत होने वाले भुगतान को रोका जा सके,लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है।

देखा जाए तो पंजाब और वहाँ की थींकटैक इस नियम कों लागू करने में जानबूझकर उदासीन रवैया अपनाई हुई है।क्योंकि ऐसी खबर है कि वहाँ बिचौलिए का हद से ज्यादा दखल है। साथ ही सरकार भी नहीं चाहती कि केंद्र सरकार इसमें सुधार कर पंजाब में अपनी स्थिति ठीक करें।बता दें कि अभी पंजाब में कांग्रेस नीत कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार है।

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