नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट में एक पॉलिसी लेकर आई हैं, जिसका नाम है स्क्रैपिंग पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद 20 साल पुरानी निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन को चलाने पर कई तरह के नए नियमों का पालन करना होगा। उसी सब के बीच इस पॉलिसी के तहत एक नई बात सरकार करने की सोच रही है।जिससे नई कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी के समान है। सरकार इस फैसले पर विचार करने की सोच रही है कि जो लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदेंगे उन्हें ऑटोमोबाइल कंपनी 5 प्रतिशत की छूट दें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है,जिसे देश में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि, इस पॉलिसी में 4 फेज हैं। जिसमें से एक फेज में यदि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद नया व्हीकल खरीदते है तो आपको 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। आइए जानते है आपको स्क्रैपिंग पॉलिसी से कितना फायदा होगा।
इन वाहनों के लिए जरूरी होगा फिटनेस सर्टिफिकेट
जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इस बारे में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा- इसके लिए automated fitness centres पीपीपी मोड में बहुत सारे खोले जाएंगे,जिससे देश में रोजगार की संभावना बड़ी मात्रा में बढ़ेगी।
स्क्रैपिंग पॉलिसी से ऑटो सेक्टर में भारी ग्रोथ होगा
एक आकड़े के अनुसार,इस समय देश में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का ऑटो सेक्टर का सालाना बिजनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है।गडकरी के अनुसार स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद ऑटो सेक्टर का बिजनेस करीब 10 लाख करोड़ रुपये सालाना के आसपास पहुंच जाने की स्थिति दिखाई पड़ रही है,वहीं उन्होंने बताया कि, इससे देश में करीब 50 हजार से ज्यादा रोजगार बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही हैं।
नए वाहनों की कीमत में 30 से 40 फीसदी की कमी होने की संभावना
केंद्रीय मंत्री के अनुसार अभी ऑटो सेक्टर को नए वाहन के निर्माण के लिए स्टील, रबर एल्यूमीनियम और रबर को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है,जिससे नए वाहनों की कीमत बढ़ी हुई रहती है।वहीं उन्होंने कहा- स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद स्टील, रबर एल्यूमीनियम और रबर के इम्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी,सभी यही से प्राप्त हो जाएंगे,जिससे वाहनों की कीमतों में 30 से 40 फीसदी की कमी आ जाएगी।
पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी
स्क्रैपिंग पॉलिसी के अलावा सरकार 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना पर भी काम कर रही है। जिससे जो राजस्व एकत्र हो उसका उपयोग प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाए इसी लिए सरकार यह टैक्स लाने की सोच रही है।इस योजना के तहत, आठ वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को रोड टैक्स के 10-25 प्रतिशत की दर से फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाने की सोच रही है।जिसपें अभी कोई भी फैसला होना बाकी है।देखते सरकार आगे और क्या कदम उठाती है।
