पटना. देश में लॉक डाउन के कारन लाखो प्रवाशी श्रमिक प्रभावित है, ऐसे वक्त में अब नितीश सरकार ने राहत देने वाली घोषणा की है।

बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत कोरोना संकट (Corona crisis) में लाॅकडाउन (Lockdown) की वजह से बिहार आ चुके या आने वाले 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों (migrant workers) को अब बिना राशन कार्ड के भी दो महीने तक हर माह 5 किलो चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल दिया जायेगा।

बचे हुए किसानों के साथ विशेष अभियान चला कर पशुपालकों और मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जायेगा।

मुद्रा के तहत शिशु लोन के बकाएदारों द्वारा ऋण की अदायगी पर 2 प्रतिशत ब्याज का अनुदान और 5 हजार करोड़ के विशेष कोष से बिहार के स्ट्रीट वेडर्स को 10 हजार तक ऋण दिया जायेगा, इस बात की जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने दी।

वन नेशन-वन राशन कार्ड – दूसरे राज्यों में भी राशन ले सकेंगे

सुशिल मोदी ने जानकारी दिया कि बिहार का कोई भी मजदूर जब भी दूसरे राज्यों में वापस जायेंगे तो वहां भी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत वे अनाज ले सकेंगे। साथ ही केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें दूसरे राज्यों में किराए के सस्ते मकान की सुविधा भी मिलेगी।

समय पर ऋण चुकाने वालो 2 प्रतिशत का छूट

बिहार में 36.73 लाख छोटे-मोटे काम करने वाले गरीबों को मुद्रा के तहत 11,470 करोड़ का लोन दिया गया है। समय पर अगले 12 महीने तक शिशु ऋणधारकों (50 हजार तक कर्ज लेेने वाले) द्वारा बकाए के भुगतान पर उन्हें 2 प्रतिशत ब्याज का छूट मिलेगा।

10 हजार का लोन फुटपाथी दुकानदारों को मिलेगा

लाॅकडाउन के कारण प्रभावित हुए बिहार के लाखों फुटपाथी दुकानदारों को भी पैकेज के तहत घाषित 5 हजार करोड़ के फंड से 10 हजार तक का कर्ज दिया जायेगा।

पशुपालकों व मछुआरों को मिलेगा केसीसी (KCC) का लाभ

बिहार में पीएम किसान निधि से आच्छादित 63 लाख किसानों, जिनमें से काफी किसान केसीसी से वंचित हैं के साथ बिहार के पशुपालकों व मछुआरों को भी विशेष अभियान के तहत केसीसी का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने दो लाख करोड़ का प्रावधान किया है।