वहीं अब आने वाले एक से दो साल के अंदर बिहार के विभिन्न शहरों से भी अब हवाई उड़ान संभव हो सकेंगी, सूबे की सरकार इसकी तैयारी में है।
दरभंगा के बाद अब सबसे पहले पूर्णिया से उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सरकार यहां अपनी पूरी तैयारी कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए पूर्णिया हवाई अड्डे के आसपास 50 एकड़ जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 20.25 करोड़ रुपये मुहैया करा दिए हैं। वहीं सिविल सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इंक्वलेब के निर्माण एवं यात्री विमानों के उड़ान के लिए सरकार तैयारी में है।भारतीय प्राधिकरण को कुल 108 एकड़ जमीन मुहैया करा दी गई है।वहीं सरकार राज्य के कई पुराने हवाई अड्डों का भी मरम्मत कार्य शुरू करा चुकी है ताकि सूदूर क्षेत्रों में विमानों के आवागमन की सेवा मुहैया हो सके।इसके लिए राजकीय हवाई अड्डों का पक्कीकरण और चाहरदिवारी का निर्माण भी कराया जा रहा है।साथ ही सरकार ने एक कॉकपिट विमान खरीदने की तैयारी में भी है।सरकार ने इन कामों के लिए बजट में 441.18 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है। संजीव सुमन की रिपोर्ट
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PATNA. नितीश कुमार की अगुवाई में बनी नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने विकास कार्य को बढ़ानें की पूरी कोशिश की गई है। इसी बीच बिहार में हवाई सेवा करने वाले लोगों को अब सरकार नयी सुविधा देने की तैयारी में है। सरकार सूबे में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम तेजी से कर रही है। बिहार में हवाई यात्रा करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी पुष्टि हाल में जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी की गई है। जिसे देखते हुए प्रदेश में सरकार ने इस तरफ अपना काम तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने पटना के बाद दरभंगा में एयरपोर्ट की सौगात दी, जिसके बाद बिहार में अब पटना और दरभंगा दोनों एयरपोर्ट से अन्य राज्यों के लिए विमान सेवा चालू है।
वहीं अब आने वाले एक से दो साल के अंदर बिहार के विभिन्न शहरों से भी अब हवाई उड़ान संभव हो सकेंगी, सूबे की सरकार इसकी तैयारी में है।
दरभंगा के बाद अब सबसे पहले पूर्णिया से उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सरकार यहां अपनी पूरी तैयारी कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए पूर्णिया हवाई अड्डे के आसपास 50 एकड़ जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 20.25 करोड़ रुपये मुहैया करा दिए हैं। वहीं सिविल सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इंक्वलेब के निर्माण एवं यात्री विमानों के उड़ान के लिए सरकार तैयारी में है।भारतीय प्राधिकरण को कुल 108 एकड़ जमीन मुहैया करा दी गई है।वहीं सरकार राज्य के कई पुराने हवाई अड्डों का भी मरम्मत कार्य शुरू करा चुकी है ताकि सूदूर क्षेत्रों में विमानों के आवागमन की सेवा मुहैया हो सके।इसके लिए राजकीय हवाई अड्डों का पक्कीकरण और चाहरदिवारी का निर्माण भी कराया जा रहा है।साथ ही सरकार ने एक कॉकपिट विमान खरीदने की तैयारी में भी है।सरकार ने इन कामों के लिए बजट में 441.18 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है। संजीव सुमन की रिपोर्ट
