गौरतलब है कि बिहार सरकार ने इसबार ईवीएम से चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया है, लेकिन ईवीएम की आपूर्ति तभी होगी जब भारत निर्वाचन आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दे। जब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तब तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती है। वहीं आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव में अब तक एक महीने का विलंब हो चुका है और आगे अभी और विलंब हो सकता है। जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार,यह भी खबर निकलकर आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को दो बार पत्र लिख चुका है। लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग की मानें तो ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण पंचायत चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है। पहले ऐसी संभावना थी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिसे देखते हुए आयोग उसी हिसाब से तैयारी भी शुरू कर दिया था। बता दें कि राज्य सरकार ने 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने पर सहमति जता दी थी।
खबर यह भी है कि चुनाव में ईवीएम खरीद को लेकर 122 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। लेकिन ईवीएम की खरीद को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक नहीं दिया है, जिस वजह से बिहार में पंचायत चुनाव प्रभावित हो चुका है,क्योकि अभी तक एक महीने का विलंब हो गया है। अगर और देरी हुई तो फिर मॉनसून आ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा और इलेक्शन को बरसात तक टालना पड़ जाएगा। अभी तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे ऐसी संभावना ज्यादा है कि पंचायत चुनाव जल्दी होंने के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
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