नई दिल्ली. केंद्र सरकार कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के कारण बुजुर्गों को आर्थिक मोर्चे (Financial Front) पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही हैं। खबर आ रही है कि सरकार बुजुर्गों कों टैक्स में छूट दे सकती है।
जानकारी के अनुसार, पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से सिफारिश की है कि बजट 2021-22 में पेंशनर्स (Pensioners) को इनकम टैक्स में कुछ छूट (Income Tax Exemption) देने की
कोशिश की जाए। पीएफआरडीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार (Central Government) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार के फैसले का असर इस बार के बजट में दिखाई दें।
हमारे संवादाता संजीव सुमन ने इकोनॉमिक पॉलिसी के एडीटर के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि बजट 2021 (Budget 2021-22) में एनपीएस पर टैक्स छूट बढ़ सकती है। जैसा सरकार के तैयारी को देखते हुए लग रहा है। सरकार यह फैसला ले सकती है कि टीयर-1 के पेंशनधारकों को टैक्स में छूट बढ़ा दी जाए।
सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए की ओर से एनपीएस में 14 फीसदी तक के हिस्सेदारी पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है, जानकारी के लिए बता दें कि अभी एनपीएस में 10 फीसदी के हिस्सेदारी पर टैक्स छूट मिलती आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए ने पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है, जिसके बाद सरकार इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है, और ऐसी संभावना है कि सरकार इस मांग को मान लें।
इस बार पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय से बहुत से टैक्स में छूट की भी मांग की है। पीएफआरडीए ने टीयर-1 कर्मचारियों को एनपीएस से संबंधित छूट देने, एनपीएस में 14 फीसदी तक हिस्सेदारी बढ़ाने और एन्यूटी प्लान के तहत मिली रकम पर टैक्स छूट में कुछ बढ़ोतरी देने की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है। इसके अलावा टीयर-1 में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत छूट की सीमा को और बढ़ाने साथ ही टैक्स छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की भी सिफारिश सरकार से की गई है। इसके साथ ही पेंशन फंड रेग्युलेटर ने एनपीएस टीयर-2 के सभी पेंशनर को 80C के तहत छूट देने की भी सिफारिश सरकार से की है। वहीं पीएफआरडीए की इन सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में चर्चा भी हुई है और कुछ अहम फैसलें इस बार के वित्त बजट में देखने को मिल सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब बजट में ही मालूम होगा सरकार पीएफआरडीए के कितने सिफारिशों को इस बजट में स्वीकार किए।
